बेंगळूरू, १९ जानेवारी: मी तामिळनाडूच्या जनतेशी सहमत आहे. मला त्यांच्या भावना समजतात आणि मी त्यांचे पूर्णपणे समर्थन करतो.
जल्लिकट्टू उत्सवासाठी बैल आणि मानव या दोघांना चांगल्या प्रकारे तयार केले जाते. जे लोक त्या बैलांचे संगोपन करतात त्यांच्यासाठी ते जनावर पवित्र आहे. त्याला आपल्या कुटुंबातील सदस्य समजतात आणि त्याची पूजा करतात. या उत्सवामध्ये ना त्या प्राण्यांसोबत कोणतीही क्रूरता होते ना लोकांना इजा पोहोचवायचा त्याचा उद्द्येश असतो. काही दुखापत झाल्यास त्वरित उपचार करण्याची योग्य व्यवस्था असण्यावर लक्ष द्यायला हवे. कुंभमेळ्यात देखील काही व्यक्तींना प्राण गमवावे लागले आहेत, कित्येक रेल्वे अपघातात मारले जातात. लोक रस्त्यांवर अपघातात मरतात, मग काय आपण वाहनांवर बंधन घालतो? जर यांच्यावर प्रतिबंध घालायचा असेल तर त्या घोड्यांचे काय जे घोडेस्वारीसाठी पाळतात? त्याला देखील क्रूरता म्हणली जाऊ शकते. या प्राचीन खेळावर बंदी घालण्यापेक्षा असे नियम बनवायला हवेत ज्यांच्यामुळे कमीत कमी अपघात होतील आणि नकारात्मक घटकांद्वारे कमीत कमी खोडसाळपणा होईल. सुरक्षिततेचे नियम लागू केल्याने अपघात कमी होऊ शकतील.
खरोखर जनावरांच्या प्रती प्रेम दाखवायचे असेल तर त्या कत्तलखान्यांवर बंदी घालायला हवी ज्यांच्यामुळे आपले स्वदेशी वंश संकटात आहेत. ओरिसामध्ये १५ स्थानिक वंश लुप्त झाले आहेत. तामिळनाडू या देशी वंशाला सुरक्षित ठेवण्यात यशस्वी झाले आहेत आणि त्याला जलिकट्टू एक मोठे निमित्त आहे ज्याच्यामुळे ते असे करू शकलेत.
पूर्ण परिस्थितीचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयांमध्ये या वस्तुस्थितींना प्रामाणिकपणे मांडण्याची गरज आहे. लोकांनी न्यायालयात पुन्हा अपील करणे गरजेचे आहे आणि या गोष्टी निष्पक्षपणे उजेडात आणल्या पाहिजेत.
तामिळनाडूच्या जनतेला मी आवाहन करतो कि समाजविघातक घटकांना या आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन राज्यात हिंसा आणि अराजक पसरवायची संधी देऊ नका. न्याय मिळण्यासाठी या आंदोलनातून राजकारण आणि समाजविघातक तत्व बाजूला राहू देत. धीर ठेवा. कायदे रातोरात बदलले जाऊ शकणार नाहीत. तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शवून आपले मत मांडले आहे. आत्ता मी त्यांना शाळा आणि कॉलेजला जाण्याचे आवाहन करतो.
दुर्दैवाने लोकांना असे वाटते आहे कि हे सरकारने केले आहे. मी युवकांना आग्रह करतो कि त्यांनी आपल्या आंदोलनकर्त्या साथीदारांना समजवावे कि ज्या गोष्टी न्यायालयात विचाराधीन आहेत त्यामध्ये सरकार देखील काहीही करू शकत नाही. न्यायालयात एक अपील दाखल करा. आपल्याजवळ अजून एक वर्षाचा कालावधी आहे. पुढच्या वर्षीपर्यंत जलिकट्टू परत येईल अशी माझी आशा आहे.
