माननीय अध्यक्ष आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चे सदस्य,
तुम्हा सर्वांना माझा प्रणाम,
या पत्राद्वारे मला, राम जन्मभूमी बाबरी मशीद समस्येबीबतची सद्य परिस्थिती आणि त्यादृष्टीने देशात भविष्यामधे काय होण्याची शक्यता आहे हे मांडायचे आहे. आपणा सर्वांना माहितच आहे की हा हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील जुना वादग्रस्त प्रश्न आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ठ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही एका जमातीच्या बाजूने निकाल दिला तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचा आपण विचार करू.
पहिली शक्यता अशी आहे की मशीद होण्याच्या फार पूर्वीपासून तेथे मंदिर होते या पुरातत्व विभागाच्या पुराव्यांनुसार ती जागा हिंदूंना दिली जाईल. अशा परिस्थितीत मुस्लिमांना भारतीय कायदा व न्याय व्यवस्थेबद्दल शंका वाटू लागेल आणि भारतीय न्याय व्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास ढळेल. त्याचबरोबर अनेक दूरगामी परिणामांबरोबरच, मुस्लिम युवक अतिरेकी मार्गाचा अवलंब करू शकतात.
जरी, ‘ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ‘ आणि जमातीतील इतर नेते म्हणत असले की त्यांची तयारी आहे तरी पुढे जाऊन न्यायालयाने जमातीवर अन्याय केला, ही भावना शेकडो वर्षे टिकून राहील.
दुसरी शक्यता ही आहे की हिंदू ही केस हरतील आणि सर्व जमीन मुस्लिम बांधवाना बाबरी मशीद बांधण्यासाठी देऊन टाकली जाईल. आणि त्यामुळे हिंदूंचा प्रचंड जळफळाट होईल कारण हा त्यांच्या श्रद्धेचा प्रश्न आहे ज्यासाठी ते गेली ५०० वर्षे लढा देत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे संपूर्ण देशात जातीय तेढ आणि अस्थिरता वाढेल. मुस्लिमांचा विजय झाला तर ते अगदी खेड्यापाड्यापासून सर्व करोडो बहुसंख्य हिंदू लोकांच्या सद्भावना आणि गमावतील. ही एक एकर जागा मिळवून ते बहुसंख्य असलेल्या जमातीच्या सद्भावना कायमच्या गमावतील.
तिसरे म्हणजे, जर न्यायालयाने अलाहाबाद कोर्टाचा निकालावर शिक्कामोर्तब केले की त्या एक एकर जागेवर मशीद बांधायची आणि उरलेली ६० एकर जागा मंदिर बांधण्यासाठी वापरावी, तर त्या दोन्ही प्रार्थना ठिकाणांचे सामिप्य लक्षात घेता त्याठिकाणी शांतता राखण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने ५०,००० पोलिसांचा ताफा लागेल. ही गोष्ट मुस्लिम समाजाच्या दृष्टीने कोणत्याच दृष्टीने फायदेशीर नाही. स्थानिक मुस्लिमांना नमाज पढण्यासाठी ह्याच विशिष्ठ मशीदीची गरज नाही कारण त्यांच्यासाठी इतर बावीस मशिदी आहेत आणि केवळ पाच हजार लोक त्यांचा वापर करतात. हा आणखी एक वादाचा मुद्दा आहे की आणि आपण १९९२ च्या बाबरी मशीद पाडण्याच्या परिस्थितीची पुनरावृत्ती करण्याची संधी आपण देत आहोत. आणि हा सततचा संघर्षाचा मुद्दा राहील. हा अजिबात तोडगा होऊ शकत नाही.
चौथा पर्याय असा आहे की सरकार कायदेशीररित्या देऊळ बांधेल. या बाबतीत सुद्धा मुस्लिम समाजाला वाटेल की ते हरले. चारही पर्याय, मग ते कोर्टामार्फत असो की सरकारमार्फत असो, त्याचे हिंसक परिणाम देशाला मोठ्या प्रमाणात आणि विशेषत: मुस्लिम समाजाला भोगावे लागू शकतात.
जर मुस्लिम जिंकले तर ते गावोगावी उत्सव साजरा करतील त्यामुळे जातीय तणाव आणि हिंसेला आमंत्रण दिले जाईल. त्याचप्रमाणे जर हिंदू जिंकले तर मुस्लिमांचा क्रोध उफाळून येईल आणि आपल्या पूर्वीच्या अनुभवानुसार संपूर्ण देशात दंगे उसळतील.
दोन्ही पक्षातील जे हटवादी लोक न्यायालयाचा निकाल मानत आहेत ते ही समस्या पराजयाच्या स्थितीला आणून ठेवत आहेत. माझ्या दृष्टीने उत्तम उपाय म्हणजे न्यायालयाच्या बाहेर समझोता करणे हा आहे. ज्यात मुस्लिम गटांनी पुढे येऊन ती एक एकर जागा हिंदूंना भेट द्यायची आणि त्याबदल्यात ते मुस्लिमांना त्यांच्या जवळपासची पाच एकर जागा एक अधिक चांगली मशीद बांधण्यासाठी देतील.
यात दोघांचाही फायदा आहे. मुस्लिमांना १०० कोटी हिंदूंच्या केवळ सद्भावना मिळतील इतकेच नव्हे तर या समस्येला येत्या शतकांमध्ये भावी पिढ्यांसाठी कायमचा पूर्णविराम मिळेल. त्याठिकाणी एक फलक लावण्यात येईल की हे मंदिर हिंदू व मुस्लिम दोघांच्या सहकार्याने बांधण्यात आले आहे.
न्यायालयाच्या मार्गाने जाण्यात दोघांचेही नुकसान आहे. त्यामुळे मी पुन्हा सांगतो की न्यायालयाच्या बाहेर समझोता करणे यातच दोघांचाही फायदा आहे.
मी दोन्ही धर्मांच्या नेत्यांना विनंती करतो की त्यांनी ही कृती गंभीरपणे करावी. अन्यथा आपण आपल्या देशाला यादवी युद्धाच्या काठावर ढकलत आहोत. जगाने असे गृहयुद्ध अगोदर खूप पाहिले आहेत. त्यापेक्षा आपण जगाला हे दाखवून देऊया की भारत वेगळा आहे आणि आम्ही आमचे अंतर्गत प्रश्न सामंजस्याने सोडवू शकतो.
आता मोठा प्रश्न हा आहे की, मशीद इतरत्र हलविण्याची परवानगी कुराणमध्ये आहे कां ? उत्तर आहे ‘होय’. माननीय मौलाना नदवी आणि इतर मुस्लिम तज्ञ यांच्या कडून मी हे स्वत: ऐकले आहे. ते ही जमीन बाबरी मशीद नष्ट करणाऱ्यांना किंवा एखाद्या विशिष्ठ संस्थेला अर्पण करत नाहीयेत. उलट ते ती देशाला भेट देत आहेत. हे त्यांनी त्यांच्या मनात ठेवायला हवे. ते समर्पण करत नाहीयेत.तो त्यांनी केलेला समझोता आणि त्यांच्या मनाचा मोठेपणा, दानशूरपणा, मनाचा दिलदारपणा, सद्भावना असेल.
आपण हे लक्षात घेऊया की सर्वोच्च न्यायालयानेही हा वाद न्यायालयाच्या बाहेर सोडवण्याचा सल्ला दिला होता. सर्व संबंधितांना या पर्यायांवर विचार करण्याची विनंती करतो आणि अशी आशा करतो की ते, क्षुल्लक राजकारण, भावना यांच्या पलीकडे जाऊन देशाला प्रथम प्राधान्य देतील आणि दोन्ही जमातीत विश्वास, प्रेम आणि बंधुभाव प्रस्थापित करून तो जोपासतील.
सप्रेम,
श्री श्री रवि शंकर
- हा लेख अनुवादित केलेला आहे.
